देशभर के करोड़ों किसान PM-KISAN योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पात्र किसानों को मिलने वाली ₹2,000 की अगली किस्त मार्च 2026 में जारी हो सकती है, जिसकी संभावित तारीख 13 मार्च बताई जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार किस्त जारी होने में देरी का कारण लाभार्थियों के डेटा का सत्यापन और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए की जा रही जांच है। सरकार ने किसानों के लिए e-KYC, Farmer ID लिंकिंग और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन को अनिवार्य बताया है, ताकि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे।
PM-KISAN 22वीं किस्त: प्रमुख बातें (Key Takeaways)
- PM-KISAN योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 मिलते हैं।
- यह राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में दी जाती है।
- भुगतान Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजा जाता है।
- 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी होने की संभावना बताई जा रही है।
- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 13 मार्च संभावित तारीख बताई गई है।
- इस बार भुगतान में देरी का कारण डेटा सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों को हटाना बताया जा रहा है।
- e-KYC, Farmer ID और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन अब महत्वपूर्ण शर्तें बन गई हैं।
- 21वीं किस्त के दौरान करीब 70 लाख लाभार्थियों के नाम डेटाबेस से हटाए गए थे।
क्या है PM-KISAN योजना

PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) केंद्र सरकार की एक आय-सहायता योजना है, जिसे 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि:
- ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में दी जाती है
- भुगतान हर चार महीने में किया जाता है
- राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है
यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि भुगतान बिना किसी बिचौलिये के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे।
PM-KISAN 22वीं किस्त: कब मिल सकती है राशि
देशभर के करोड़ों किसान फिलहाल 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में यह राशि जारी कर सकती है।
कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 13 मार्च 2026 संभावित तारीख हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा प्रस्तावित है, जिसके आसपास किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
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हालांकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से किस्त जारी होने की तारीख घोषित नहीं की है।
फरवरी और होली से पहले भुगतान की उम्मीद क्यों थी
किसानों को उम्मीद थी कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 में मिल जाएगी। इसकी वजह पिछले वर्षों का पैटर्न था।
आम तौर पर:
| किस्त | संभावित समय |
| पहली किस्त | फरवरी |
| दूसरी किस्त | जून |
| तीसरी किस्त | अक्टूबर |
पिछली किस्त 2025 के अंत में जारी की गई थी। इसी चार महीने के अंतराल के आधार पर किसानों को उम्मीद थी कि फरवरी 2026 तक भुगतान हो जाएगा।
हालांकि फरवरी समाप्त होने और होली बीत जाने के बाद भी भुगतान जारी नहीं हुआ, जिससे किसानों के बीच अगली तारीख को लेकर इंतजार बना हुआ है।
क्यों हो रही है 22वीं किस्त में देरी
सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार सरकार लाभार्थियों के डेटा का गहराई से सत्यापन कर रही है।
इस प्रक्रिया में निम्न बिंदुओं की जांच की जा रही है:
- भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन
- आधार और बैंक खाते की लिंकिंग (Aadhaar Seeding)
- दस्तावेजों की जांच
- पुराने डेटा को फिल्टर करना
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिले।
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लाखों फर्जी लाभार्थियों के नाम हटाए गए
डेटा सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाया गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार:
- 21वीं किस्त के दौरान करीब 70 लाख लाभार्थियों के नाम डेटाबेस से हटाए गए थे।
इस बार भी ऐसे लोगों को सूची से बाहर किया जा रहा है:
- जो आयकर भरते हैं
- जिनके दस्तावेज अधूरे पाए गए
- जिनकी पात्रता योजना के नियमों से मेल नहीं खाती
इस प्रक्रिया का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और फर्जीवाड़े को रोकना है।
किन किसानों को नहीं मिल सकती 22वीं किस्त
हर पंजीकृत किसान को स्वतः भुगतान नहीं मिलता। कुछ परिस्थितियों में 22वीं किस्त रुक सकती है।
इन स्थितियों में किसान भुगतान से वंचित हो सकते हैं:
- e-KYC पूरा न होना
- Farmer ID लिंक या सत्यापित न होना
- भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन न होना
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में होना
- किसान या परिवार का सदस्य आयकरदाता होना
- परिवार के सदस्य को ₹10,000 या उससे अधिक मासिक सरकारी पेंशन मिलना
सरकार हर किस्त से पहले लाभार्थी सूची को अपडेट करती है, ताकि अपात्र खातों को हटाया जा सके।
किस्त पाने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं
किसानों को भुगतान में देरी से बचने के लिए कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए।
| जरूरी प्रक्रिया | कैसे करें |
| e-KYC | PM-KISAN पोर्टल पर OTP या बायोमेट्रिक के जरिए |
| आधार लिंकिंग | बैंक खाते को आधार से लिंक कराना |
| लैंड सीडिंग | भूमि रिकॉर्ड को पोर्टल पर अपडेट रखना |
इसके अलावा किसान PM-KISAN पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं।
Beneficiary List में अपना नाम कैसे देखें
किसान यह भी जांच सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं।
इसके लिए:
- PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- Beneficiary List सेक्शन में जाएं
- राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें
- Submit पर क्लिक करें
यदि सूची में नाम मौजूद है और सभी विवरण सही हैं, तो सरकार द्वारा भुगतान जारी होने के बाद ₹2,000 सीधे बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे।
PM-KISAN पोर्टल और डिजिटल सुविधाएं
किसानों को योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए कई डिजिटल विकल्प भी दिए गए हैं।
इनमें शामिल हैं:
- PM-KISAN आधिकारिक वेबसाइट
- Kisan eMitra चैटबॉट
किसान इन माध्यमों का उपयोग करके:
- अपने रजिस्ट्रेशन की जानकारी
- भुगतान की स्थिति
- पात्रता की जांच
कर सकते हैं।
देशभर के किसानों की नजर अब आधिकारिक घोषणा पर
फिलहाल देशभर के करोड़ों किसान PM-KISAN योजना की 22वीं किस्त की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में मार्च के दूसरे सप्ताह, खासकर 13 मार्च के आसपास भुगतान की संभावना जताई गई है, हालांकि सरकार ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।
इस बीच किसानों को सलाह दी गई है कि वे e-KYC, Farmer ID और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं पूरी रखें, ताकि किस्त जारी होने पर भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए। योजना के तहत राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पात्र किसानों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने का उद्देश्य पूरा किया जा सके।
FAQs on PM-KISAN 22nd Installment
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी हो सकती है, जिसकी संभावित तारीख 13 मार्च बताई जा रही है।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 मिलते हैं, जो ₹2,000 की तीन किस्तों में दिए जाते हैं।
हाँ, किस्त प्राप्त करने के लिए e-KYC पूरा होना आवश्यक बताया गया है।
e-KYC अधूरा होना, Farmer ID लिंक न होना, भूमि रिकॉर्ड सत्यापन न होना या आयकरदाता होना भुगतान रोक सकता है।
PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर Beneficiary List सेक्शन में राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर सूची देखी जा सकती है।



